बांधावर वृक्ष लागवड योजना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मग्रारोहयो) शेतकऱ्यांच्या शेतावर सामाजिक वनीकरण विभागामार्फत वृक्ष लागवड होणार असून या रोपांची देखभाल संगोपन केल्याबद्दल शेतकऱ्यांना आर्थिक मोबदलाही दिला जाणार आहे. वृक्ष लागवड करुन पर्यावरणाचे संवर्धन साधताना ग्रामीण भागातील अल्पभूधारक, शेतकऱ्यांना, शेतमजूरांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासनाने ही योजना नुकतीच 12 एप्रिल रोजी शासन निर्णय जारी करुन लागू केली आहे.

सामाजिक वनीकरण विभागामार्फत ही योजना राबविली जाणार आहे. मग्रारोहयोजनेंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्याच्या शेताच्या बांधावर किंवा शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीवर ही वृक्ष लागवड होणार आहे. ही योजना शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक लाभाची योजना आहे. या आधी कृषि व पदुम विभागांमार्फत अशाप्रकारे मान्यता देण्यात आली होती. आता सामाजिक वनीकरण विभागामार्फतही अशाप्रकारे वृक्ष लागवड करता येणार आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जमाती, विमुक्त जाती, दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी, स्त्री कर्ता असलेली कुटूंबे, शारीरिकदृष्ट्या विकलांग व्यक्ती कर्ता असलेली कुटुंबे, जमीन सुधारणांचे लाभार्थी, इंदिरा आवास योजनेखालील लाभार्थी, अनुसूचित जमाती व इतर परंपरागत वन निवासी तसेच लहान व सीमांतभूधारक शेतकरी यांच्या जमिनीवरील कामांना प्राधान्य द्यावे, असेही सदर शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

लाभार्थी निवड- मग्रारोहयोसाठी जॉबधारक असलेले आणि वर नमूद केलेल्या सर्व घटकातील कोणीही व्यक्ती लाभ घेण्यास पात्र आहे. इच्छुक लाभार्थ्याच्या नावे जमीन असणे आवश्यक आहे. लाभार्थ्यांनी आपल्या ग्रामपंचायतीकडे अर्ज करावा. ग्रामपंचायतीने तो अर्ज शिफारस करुन वन विभागाच्या सामाजिक वनीकरण शाखेस हस्तांतरीत करावा. मग्रारोहयोच्या कार्यपद्धतीप्रमाणे ग्रामपंचायत व ग्रामसभा यांच्या सहकार्याने कोणाला किती लाभ घेता येईल याबाबत ग्रामसभेत निर्णय घ्यावा.

एखाद्या गावात असलेला शेतकऱ्यांचा गटही या प्रकल्पात सहभागी होऊ शकेल परंतू तो स्वतंत्र प्रकल्प समजण्यात येईल. अशाप्रकारे निवडलेल्या लाभार्थ्यांच्या यादीस जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची मंजुरी घ्यावी.

या योजनेत समाविष्ट वृक्ष प्रजाती - या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या बांधावर व शेतात साग, चंदन, खाया, बांबू, निम, चारोळी, महोगनी, आवळा, हिरडा, बेहडा, अर्जून, सिताफळ, चिंच, जांभूळ, बाभूळ, अंजन, बिबा, खैर, आंबा, काजू (रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी), फणस, ताड, शिंदी, सुरु, शिवण, शेवगा, हादगा, कढिपत्ता, महारुख, मॅंजियम, मेलिया डुबिया या प्रजातींचा समावेश असेल.

लाभार्थ्यांना आपल्या शेतात 1 जून ते 30 नोव्हेंबरपर्यंत वृक्ष लागवड करावी लागेल. हे लाभार्थी हे मग्रारोहयोचे जॉबकार्डधारक असल्याने वृक्षांचे संवर्धन व जोपासना करणे ही लाभार्थ्यांची जबाबदारी राहिल. दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षी बागायत वृक्ष पिकांचे बाबतीत जे लाभार्थी कमीत कमी 90 टक्के व कोरडवाहू वृक्ष पिकांच्या बाबतीत 75 टक्के झाडे जिवंत ठेवतील अशाच लाभार्थ्यांना दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षाचे अनुदान देय असेल.

लाभार्थ्यांना रोपे नजिकच्या भागात उपलब्ध करुन देण्याबाबत प्रांताधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती निर्णय घेईल. या समितीचे सदस्य सचिव वनक्षेत्रपाल सामाजिक वनीकरण हे असतील. लाभार्थ्याला त्याच्या पसंतीने रोपे कलमांची निवड करता येणार आहे. या योजनेत लाभार्थ्याने संपूर्ण वृक्ष लागवड कार्यक्रमासाठी पूर्व हंगामी मशागत कामे, खड्डे खोदणे, वृक्षांची लागवड करणे, पाणी देणे, किटकनाशके/ औषध फवारणी, झाडांचे संरक्षण करणे ही कामे स्वतः अथवा जॉबधारक मजूराकडून करुन घ्यावयाची आहेत. इतर जॉबधारकही हे काम करु शकतात व त्यांना नरेगाची मजुरी मिळू शकते. मजुरीची रक्कम पोस्टामार्फत अथवा बॅंकेमार्फत दिली जाईल. लाभार्थ्याने अर्जा सोबत जातीचा दाखला, दारिद्र्य रेषेखालील दाखला इ. तहसिलदारांकडून प्राप्त करुन घेऊन जोडणे आवश्यक आहे. ग्राम रोजगार नोंदवहीत व ग्राम मालमत्ता नोंदवहीत सर्व प्रकारच्या नोंदी घेणे आवश्यक आहे.

वृक्ष लागवडीसाठी लागणारी रोपे, कलमे लाभार्थी सामाजिक वनीकरण शाखेच्या सल्ल्याने स्वतः खरेदी करतील, त्याचा खर्च सामाजिक वनीकरण विभागाने प्रमाणित केल्यावर रोपांची रक्कम थेट लाभार्थ्याच्या खात्यावर जमा करण्यात येईल. सदर वृक्ष लागवडीसाठी सामाजिक वनीकरण विभाग तांत्रिक व अन्यप्रकारचे मार्गदर्शन लाभार्थ्यांना करेल. या योजनेचा शेतकऱ्यांनी अधिकाधिक लाभ घ्यावा, असे आवाहन विभागीय वन अधिकारी, सामाजिक वनीकरण विभाग, रायगड- अलिबाग यांनी केले आहे.